नई दिल्ली (डीवीएनए)। भारत सरकार के विरूद्ध केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आहूत निवेश संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत-यूके समझौते के तहत मध्यस्थता मामले में आवंटन पारित किया गया है।
सरकार अपने काउंसल के परामर्श से इस आवंटन और इसके सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगी। इस परामर्श के बाद, सरकार उपयुक्त मंचों के समक्ष वैधानिक सुधारों सहित सभी विकल्पों पर विचार करते हुए आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी।
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