September 29, 2021

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वर्तमान सरकार ने कोरोना संकट में भी विकास की प्रक्रिया को जारी रखा: CM योगी

लखनऊ। डीवीएनए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व विभाग प्रदेश की प्रशासनिक एवं भूमि व्यवस्था की धुरी है। जब कोई विभाग अच्छा कार्य करता है, तो वह जनविश्वास का प्रतीक बनता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। भूमि सम्बन्धी विवादों को निपटाने में राजस्व विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग द्वारा लोकहित में निरन्तर उत्कृष्ट, गुणात्मक कार्य करते हुए प्रदेश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। राजस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, वह उसे जनमानस से जोड़ता है। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान हो सके इसके दृष्टिगत इन आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां अपने सरकारी आवास पर राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के 12 जनपदों में 19 आवासीय/अनावासीय भवनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करते हुए व्यक्त किये। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग सेवा निवृत्त जनरल श्री वी0के0 सिंह भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी जिलों में रहकर कार्य कर सके तथा उसे स्थानीय स्तर पर ही आवास की सुविधा मिल सके, इसलिए इन आवासीय भवनों का निर्माण समयबद्ध ढंग से हुआ है। भूमि सम्बन्धी, आपदा प्रबन्धन व राहत जैसे महत्वपूर्ण कार्य राजस्व विभाग द्वारा किये जाते हैं। राजस्व विभाग के कार्याें मंे मण्डलायुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय प्रशासन के केन्द्र बिन्दु होते हैं, जहां आमजन का सीधा सरोकार रहता है। कार्यालयों में स्वच्छ, सुगम एवं सुव्यवस्थित परिवेश उपलब्ध कराने की दिशा में वर्तमान सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिसम्बर, 2020 से वरासत दर्ज कराने का एक विशेष अभियान शुरु किया जा रहा है। वरासत दर्ज करने में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली स्वीकार्य नहीं होगी। इसके बाद पैमाइश का भी विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा मण्डल, जनपद व तहसील के कार्यालय भवनों का सतत निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही, जनसमस्याओं के निवारण हेतु तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय से कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु कार्यालय भवन के निकट ही उनके लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 100 करोड़ 20 लाख 72 हजार रुपए की लागत से प्रदेश की 19 गतिमान परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में स्वामित्व योजना लागू की है। प्रदेश में इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को अपनी जमीन का कब्जा प्राप्त होगा, जिससे उन्हें लोन लेने की सुविधा भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयन्ती के अवसर पर प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण के विशेष अभियान का शुभारम्भ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग ने कोरोना काल में बेहतरीन कार्य किया है। प्रवासी कामगारों को राशन उपलब्ध कराने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने तथा उनकी स्किल मैपिंग जैसे दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कोरोना काल खण्ड में भी विकास की प्रक्रिया को सतत जारी रखने का कार्य किया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्यमंत्री श्री विजय कुमार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्व विभाग पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों को सशक्त बनाया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव आर0के तिवारी, अध्यक्ष राजस्व परिषद दीपक त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, राहत आयुक्त संजय गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि लोकार्पित होने वाले आवासीय/अनावासीय भवनों में जनपद कानपुर देहात-तहलीस मैथा, शामली-तहसील ऊन, बदायूं-तहसील दातागंज, सीतापुर-तहसील महोली, मैनपुरी-तहसील घिरोर, हापुड़-तहसील धौलाना, तथा औरैया-तहसील अजीतमल शामिल हैं। इसी प्रकार आवासीय भवनोें में जनपद लखीमपुर खीरी-तहसील मितौली, शामली-तहसील ऊन, बदायूं तहसील बिल्सी, कासगंज-तहसील सहावर, हापुड़-तहसील धौलाना, कुशीनगर-तहसील कप्तानगंज, कुशीनगर-तहसील हाटा, कुशीनगर-तहसील पडरौना, अम्बेडकरनगर-तहसील भीटी तथा कासगंज कलेक्ट्रेट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अभियोजन कार्यालय एवं ज्येष्ठ अभियोजन, अधिकारी कार्यालय भवन, मालखाना व हवालात, कलेक्ट्रेट मुरादाबाद भी सम्मिलित हैं।