May 17, 2021

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किसान देश के अन्नदाता है, किसानों से किए गए वादा हम पूरा कर रहे है: मोहम्मद अकबर

कवर्धा (डीवीएनए)। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छपरी में 14 लाख रूपए की लागत से निर्मित राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन का लोकार्पण किया। उन्होने कहा कि ग्राम स्तर पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन बनने से यहां के स्थानीय आम नागरिकों को राज्य शासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना पूरा लाभ मिलेगा।
मंत्री श्री अकबर ने लोकार्पण अवसर पर उपस्थित किसानों और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे देश के अन्नदाता है। उन्होने कहा कि हमारा देश और छत्तीसगढ़ राज्य कृषि पर निर्भर है। उन्होने कहा कि जिस देश और राज्य में जहां के किसान सुख-शांति और खुशी से अपनी खेती-बाड़ी करते है वहां राज्य का प्रगति और विकास सुनिश्चित होती है। उन्होने कहा कि हमने किसानों से किए गए वायदा पूरा किया जा रहा है। इस संकल्प को
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्नदाता किसानों के आर्थिक समृद्धि और उनके प्रगति और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत इस वर्ष भी किसानो ंको पूरा लाभ मिल रहा है।
मंत्री श्री अकबर ने कहा कि प्रदेश की जनता से किए वायदे पर हमारी सरकार ने पहले ही दिन से ही अमल शुरू किया। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षा में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वनआश्रितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गो के विकास के लिए कदम उठाए गए है। उन्होंने कहा है कि गांव से लेकर शहर तक राज्य की खुशहाली, आर्थिक समृद्धि, तरक्की के लिए इन दो वर्षों में हमने 24 बड़े-बड़े वायदे पूरे किए है। आने वाले पांच वर्षों में सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के 18 लाख किसानों का करीब 9 हजार करोड़ रूपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, जल कर के रूप में 17 लाख किसानों का 244 करोड़ रुपए बकाया माफ, बस्तर जिले में किसानों की 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता चार किश्तों में दी जाएगी। तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान हो गया है। अंतिम किश्त आगामी मार्च महीने में दी जाएगी। हमारी सरकार ने देश में अपने तरह की पहली अनूठी योजना-गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके तहत 2 रुपए किलो की दर से गोठानों में गोबर की खरीदी की जा रही। इस योजना के माध्यम से जैविक खेती, पशुओं की देखभाल के साथ फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, साथ ही किसानों की अतिरिक्त आय का यह जरिया साबित हुई है।
प्रदेश के सभी छोटे-बड़े नालों को पुनर्जीवित करने एवं जल संरक्षण तथा भू-जल संवर्धन के लिए सभी जिलों में नरवा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1028 नालों का चयन कर संवर्धन की योजना बनाई गई है। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ के कृषि सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक तेजी रही। रिजर्व बैंक सहित अनेक राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे सराहा है। लाख की खेती के लिए किसानों को अब सहकारी समितियों से अन्य फसलों की तरह अल्पकालीन ऋण सुविधा दी गई है। कृषि पंप ऊर्जीकरण के लिए विद्युत लाइनों के विस्तार हेतु प्रति पंप एक लाख रुपए का अनुदान। दो वर्षों में 57 हजार से अधिकपंपों का ऊर्जीकरण किया गया है। विद्युत पहुंच विहीन क्षेत्रों में दो वर्षों में 25000 से अधिक सोलर पंपों की स्थापना की गई है। विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजा राशि 2 गुना से बढ़ाकर अब 4 गुना कर दिया गया है। इस अवसर पर पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्राकर, बोडला नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू, नीलकंठ चन्द्रवंशी, श्रीमती गंगोत्री योगी, प्रभाती मरकाम, मुकुंद माधव कश्यप, अशोक सिंह, एवं ग्राम पंच-सरंपच और ग्रामीण सौकड़ां की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।