अमृत सरोवर आमदनी का जरिया भी बनें : केशव प्रसाद मौर्य

 
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लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों  के वर्चुअली शिलान्यास कराए जाने का का कार्यक्रम और रूपरेखा अविलंब तैयार करें।
15 अगस्त को वहां पर झंडारोहण अनिवार्य रूप से किया जाएगा ।उन्होंने कहा कि अमृतसर सरोवर आमदनी का जरिया बने, ऐसी कार्ययोजना भी अधिकारी टीम बनाकर बनाएं ।उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 90 दिन काम करने वाले  श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।  केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 21 जून को होने वाले योग दिवस पर प्रदेश के सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं  भी योग करें ,इसके लिए भी  यथोचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निराकरण के लिए महीने के तीसरे बुधवार को सभी विकास खंडों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि 150 हाईटेक नर्सरी बनाने का कार्य समय से पूरा किया जाए । केशव प्रसाद मौर्य आज विधान भवन में अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अमृतसर सरोवरों का शिलान्यास वर्चुअल रूप से कराए जाने हेतु ठोस व प्रभावी रणनीति तैयार की जाए ,इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करते हुए अमृत सरोवरो के चिन्हाकन और प्राक्कलन आदि की कार्यवाही भी युद्ध स्तर पर पूरी कराई जाए । उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के शिलान्यास के समय सम्बंधित साइट पर वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित करायी जाय।उन्होंने कहा कि ऐसी रूपरेखा बनाई जाए कि इन अमृत  सरोवरों का रखरखाव भी उचित ढंग से हो सके। इसलिए अमृत सरोवरो को इस प्रकार से बनाया जाए कि वह आमदनी का जरिया भी बन सकें। उन्होंने कहा  कि इन अमृत सरोवरो का आवंटन सक्रिय स्वयं सहायता समूह को किया जा सकता है लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि तालाबों मे मछली पालन ,सिंघाड़ा आदि पैदा करने के लिए आवंटन हेतु पूर्व में निर्धारित नियमों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और उसके बाद  अन्य सक्रिय समूह को आवंटित किया जा सकता है ।उन्होंने कहा अमृत सरोवरो के लिए एक टीम लगाई जाए, जो इसका आंकलन कर इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाएं  कि वह आमदनी का साधन बन सकें और उचित रखरखाव भी हो सके।उन्होंने महिला मेटों के भुगतान के बारे में जानकारी हासिल की। बताया गया महिला मेटो  हेतु रू 306 करोड़ का भुगतान दे दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा इसका चार्ट बनाकर पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए ।


उन्होंने कहा  कि ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वह सभी औपचारिकताएं पूरी कराते हुए  90 दिन काम करने वाले को  श्रमिकों का  श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने कहा की अमृत सरोवरो के निर्माण में कुछ पक्के कार्य व अन्य विशेष कार्यों के लिए  सी एस आर से मदद ली जाए ,इसके लिए विभिन्न संस्थाओं  से पत्राचार किया जाए ।कहा कि अमृत सरोवरो पर विशेष रूप से फोकस किया जाना है ।उन्होंने बारात घर व अंत्येष्टि स्थल प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने हेतु भेजे गए प्रस्ताव की प्रगति की जानकारी हासिल की और कहा कि अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने का प्रावधान मनरेगा में है ,तो मनरेगा से भी बनाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में 3 साल से अधिक एक ही पटल पर काम करने वाले कर्मचारियों का पटल परिवर्तन अभी तक ना हुआ हो ,तो तत्काल पटल परिवर्तन किया जाए।


उन्होंने कहा कि लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए सभी  विकास खंडों में तीसरे बुधवार को  जन सुनवाई की जाए  और वहां पर सभी सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि जो 150 हाईटेक नर्सरी तैयार की जानी है ,उसके बारे में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए , कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास  मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर विभाग की टीम बनाई गई है ,जो यह सुनिश्चित करेंगे कि 150 नर्सरी कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर व एग्रीकल्चर  विभाग की जमीनों पर  बनाये  जाने के निर्देश दिए गए हैं  और नर्सरियों से जो आमदनी होगी ,उसका 90 प्रतिशत  हिस्सा का समूह की महिलाओं को मिलेगा । केशव प्रसाद मौर्य ने कहा  कि गए जहाईटेक नर्सरी बनाने में स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास,  मनोज कुमार सिंह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक  भानुचंद्र गोस्वामी ,अपर आयुक्त (मनरेगा)  योगेश कुमार ,संयुक्त आयुक्त (प्रशासन )ग्राम्य विकास,  राजेश कुमार ,उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी  प्रदीप कुमार व  विनीत वर्मा सहित अन्य उच्च अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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