उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में सेक्स वर्करों के संबंध में वर्कशॉप का आयोजन

 
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 जगदलपुर :  उच्चतम न्यायालय द्वारा बुद्धदेव कर्मस्कर विरूद्ध पं. बंगाल में पारित आदेश के अनुपालन में तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार  आलोक कुमार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर के मार्गदर्शन में आज 13 जुलाई को महारानी अस्पताल के प्रथम तल पर स्थित शहीद गुण्डाधुर हाल में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं समन्वय से सेक्स वर्करों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं प्रोजेक्ट से जुड़े एनजीओ चेतना चाईल्ड फाउंडेशन एवं बस्तर जनविकास सेवा समिति, विहान ग्रुप के अधिकारी एवं प्रतिनिधि सहित एनजीओ के वालिंटियर्स उपस्थित थे।


उक्त आयोजित कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि सेक्स वर्करों को सुखा राशन, आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं मतदाता परिचय पत्र राज्य सरकार की ओर से दिया जाना है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार है। सेक्स वर्करों को नाको के गाइडलाइन के अनुसार उनकी पहचान को उजागर न कर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से शासन द्वारा उपलब्ध सेवाएं प्रदान की जानी है। इस हेतु आज कार्यशाला में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों तथा ऐसे एनजीओ जो इस संबंध में कार्य कर रहे हैं उन्हें संबंधित विभागों के सहयोग एवं समन्वय से सेक्स वर्करों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं उन्हें दिलाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रेरित भी किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि उन्हें यदि इस कार्य हेतु कोई बाधा आती हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं।


महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपस्थित महिला संरक्षण अधिकारी  वीनू हिरवानी ने बताया कि सेक्स वर्कर यदि मतदाता है तो उन्हें वो सभी अधिकार है जो अन्य मतदाता को प्राप्त है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके विभाग द्वारा महिलाओं के पुनर्वास हेतु कार्य किया जाता है तथा इस संबंध में उनके द्वारा एनजीओ के साथ प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।


पुलिस विभाग की ओर से उपस्थित  गुनेश्वरी नरेटी, उपनिरीक्षक द्वारा बताया गया कि राज्य में महिलाओं हेतु गृह विभाग की ओर से अभिव्यक्ति नामक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से काउंसलर मुकुन्द दीवान ने बताया कि सेक्स वर्करों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके अच्छे स्वास्थ्य हेतु कार्य किया जा रहा है तथा सिंगल विंडो के माध्यम से उन्हें परिवहन हेतु पास भी दिलवाने के साथ-साथ उनके राशन कार्ड भी तैयार करवाए जा रहे हैं। कार्यशाला में उपस्थित चेतना चाइल्ड फाउंडेशन, बस्तर जनविकास सेवा समिति, विहान प्रोजेक्ट से उपस्थित प्रतिनिधियों ने सेक्स वर्करों के संबंध में किये जा रहे कार्यों के संबंध में अपने अनुभव भी साझा किये तथा उनके उत्थान हेतु संबंधित विभागों से हमेशा सहयोग की अपेक्षा भी की गई।


उक्त आयोजित कार्यशाला में गीता बृज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डा. सी. मैत्री नोडल अधिकारी एच.आई.व्ही., वीनू हिरवानी महिला संरक्षण अधिकारी, गुनेश्वरी नरेटी उपनिरीक्षक, मुकुन्द दीवान काउंसलर एड्स नियंत्रण कार्यक्रम,  डी.डी. मानिकपुरी समाज कल्याण विभाग, रेखा पारिया संचालक चेतना चाइल्ड फाउंडेशन, संजय ठाकुर परियोजना समन्वयक विहान ग्रुप, सूरज पटनायक प्रतिनिधि बस्तर जन विकास समिति सहित एनजीओ के वालिंटियर्स उपस्थित थे।

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