मुख्य सचिव ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यों की समीक्षा की

 
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रायपुर :  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेंट मुलाकात एवं भ्रमण के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों का विभागों द्वारा तत्परता से कार्यवाही हो। मुख्य सचिव  अमिताभ जैन आज समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोग मुख्यमंत्री से आत्मीयता से मिलते है। इस दौरान लोग उनसे उत्साह से बातचीत करते है। वे सहजता से आमजनों से भेंट मुलाकात करते है और लोगों की विविध समस्याओं के निराकरण का त्वरित भरोसा दिला रहे हैं। 


मुख्य सचिव  अमिताभ जैन मंत्रालय महानदी भवन में आज राज्य शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जैन ने मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात एवं भ्रमण के दौरान बस्तर संभाग में दिए गए दिशा-निर्देशों एवं घोषणाओं के संबंध में की गई कार्यवाही की विभागवार समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव  रेणु जी पिल्ले सहित संभागीय कमिश्नर एवं कलेक्टर और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 


मुख्य सचिव ने भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत छूटे हितग्राहियों एवं योजना के अंतर्गत अन्य पात्र हितग्राहियों से अब 30 जून तक आवेदन प्राप्त करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए। पहले यह तिथि 10 जून तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसी तरह से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति के संबंध में जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर शीघ्र कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।


मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के बस्तर संभाग के विविध गांवों में भेंट मुलाकात के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला कलेक्टरों से उनके जिले में की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बस्तर के जिलों में बी.सी. मॉडल और मोबाईल वेन बैंकिंग सिस्टम प्रारंभ करने के लिए सहकारिता एवं वित्त विभाग के अधिकारियों को बस्तर संभाग में बैंकिंग सर्विस की रिव्यू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि वहां बैंकों करीब 150 बैंकिंग शाखायें खोली गई है। बस्तर में अब विभिन्न अंदूरी क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए बैंकिंग सेवाये पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे है। 


मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से बैंकिंग सुविधाओं के बिस्तर के लिए बैंकों को डिपाजिट के साथ भवन, पानी, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने अधिकारियों से कहा। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों से आवर्ती चराई योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधोसंरचना विकास एवं गौठान समितियों के गठन एवं सदस्यों के प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने गौठानों में गोबर खरीदी सहित गौठानों में संचालित रोजगार मूलक कार्यों के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि बस्तर में लोगों को फोर्टिफाइड चावल को अपने भोजन में नियमित रूप से लेने के फायदों के संबंध में पीडीएस की दुकानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जनसम्पर्क विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बस्तर की विविध स्थानीय भाषा-बोलियों में स्थानीय कला जत्था के माध्यम से प्रचार-प्रसार की आवश्यकता के संबंध में बताया। 


मुख्य सचिव ने वनाधिकार पत्रों के लाभार्थियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभांवित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में बस्तर संभाग के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के छात्रों को हॉस्टल एवं स्कूल बस की सुविधा की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने के संबंध में निर्देशित किया गया। इसी तरह से इन स्कूलों में इंग्लिश शिक्षकों के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ऐसे हितग्राही जिनके राशनकार्ड किन्ही कारणों से नहीं बन पाए है, उनके शीघ्र कार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में नए सदस्यों के नाम नियमानुसार जोड़ने खाद्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से अभियान के तहत करने कहा गया है।


महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत विविध कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए मुख्य सचिव ने इसके तहत ज्यादा से ज्यादा श्रम दिवस को बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक प्रयास करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि वे एनीमिया से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं का त्वरित ईलाज करने तथा एनीमिया से पीड़ित अन्य महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध करायें। सुपोषण अभियान के अंतर्गत स्थानीय स्व सहायता समूह के माध्यम से अण्डा उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में बस्तर संभाग में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हर घर नल लगाने के कार्य की जानकारी ली गई। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को विद्युत सब स्टेशन शुरू करने भूमि उपलब्धता सहित अन्य जरूरी कार्यवाही तत्काल शुरू करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एमआईएस में दवाईयों के स्टाक वितरण की जानकारी अद्यतन करने की विस्तृत समीक्षा की गई।


बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में नाम के साथ जारी करने के संबंध में अभियान के तहत शीघ्र कार्यवाही करने कहा गया। बैठक में सामाजिक संस्थाओं के लंबित भूमि आबंटन प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करने कलेक्टरों से कहा गया। इसी तरह से शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके खाते में जमा राशि जारी होने की सूचना विभागों द्वारा स्थानीय भाषा-बोली, गोड़ी, हल्बी इत्यादि में थोक संदेश भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इसी तरह से बैठक में नरवा परियोजनाओं द्वारा जल प्रबंधन को प्राथमिकता से करने, स्थानीय युवाओं को पर्यटन एवं खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। वन विभाग के अधिकारियों को महुआ (एमएफपी) संग्रह को बढ़ावा देने के संबंध में योजनाबद्ध तरीके से काम करने कहा गया। 


बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव गृह, वाणिज्य एवं उद्योग  मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग  डी.डी.सिंह, सचिव जनसम्पर्क  सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन  अन्बलगन पी., सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास  अलरमेल मंगई डी., सचिव राजस्व  एन.एन. एक्का, सचिव खाद्य टोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव सहकारिता हिमशिखर गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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